इस्लामाबाद (द थर्सडे टाइम्स) — पंतप्रधान इंधन दिलासा योजनेअंतर्गत सुमारे 31,000 लोक सवलतीच्या दरातील इंधनापासून वंचित राहिल्यानंतर सरकारने पेट्रोल पंपांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आणि ग्राहकांपर्यंत पुन्हा पोहोचण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे सरकारी आढाव्यात म्हटले आहे.
ही योजना, 13 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली, असून तिच्यानुसार मोटारसायकल, रिक्षा, चिंगची आणि 800 सीसी (cc) पर्यंतच्या पेट्रोल कारचे पात्र वापरकर्ते पंपावरील किमतीपेक्षा प्रति लिटर 100 रुपये कमी दराने पेट्रोल घेऊ शकतात.
मुदत संपलेले टोकन
इंधन दिलासा योजनेचे 10,344 टोकन वापरले जाण्यापूर्वीच त्यांची मुदत संपली, असे आढाव्यात आढळून आले. न वापरलेल्या टोकनबाबत संपर्क साधण्यात आलेल्या सुमारे 31,000 ग्राहकांपैकी सुमारे 11,000 जणांनी पुरेसा वेळ मिळाला नाही असे सांगितले, तर सुमारे 13,000 जणांनी पेट्रोल पंपावर नकार देण्यात आला किंवा तांत्रिक अडचण आली असे सांगितले.
अशा ग्राहकांशी पुन्हा संपर्क साधावा आणि त्यांना नवीन टोकन तयार करून पुन्हा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे.
नोंदणीतील अडचणी
सरकारच्या 9771 हेल्पलाइनवर योजनेबाबत सुमारे 3,000 कॉल आले, त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- नोंदणीबाबत 972 तक्रारी
- प्रांत जुळला नाही अशी 414 प्रकरणे
- 72 अपूर्ण नोंदण्या
- तपासणी आवश्यक असलेले नोंदणीचे 250 दुहेरी प्रयत्न
काही ग्राहक आणि पंपावरील कर्मचाऱ्यांचा असाही चुकीचा समज होता की मोटारसायकल अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. मोटारसायकल आणि तीनचाकी वाहनांसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे, कारण त्यांपैकी अनेक वाहने ओपन ट्रान्सफर लेटरवर हस्तांतरित होतात. 800 सीसी पर्यंतच्या कारसाठी केवळ नोंदणीकृत मालकच अर्ज करू शकतो.
पंपांचे लेखापरीक्षण
सुमारे 8,000 पेट्रोल पंपांवर सवलतीच्या दरातील सुमारे 40 लाख इंधन भरणा नोंदवण्यात आले आहेत, म्हणजे प्रति पंप सरासरी जवळपास 500. ज्या पंपावर अनुदानित व्यवहार 50 पेक्षा कमी आहेत, त्या प्रत्येक पंपाचे आता प्रांतीय आणि जिल्हा प्रशासनांकडून लेखापरीक्षण केले जाईल.
अधिकारी अपवादात्मकरीत्या जास्त प्रमाणात व्यवहार हाताळणाऱ्या केंद्रांवरही लक्ष ठेवतील आणि जिथे लांब रांगा लागतील तिथे अतिरिक्त उपकरणे पाठवतील. ज्या ग्राहकांना नकार देण्यात आला किंवा ज्यांना तांत्रिक बिघाडाचा सामना करावा लागला, त्यांनी तक्रार न नोंदवता निघून जाण्याऐवजी अधिकृत यंत्रणेमार्फत तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
