रावलपिंडी (द थर्सडे टाइम्स) — पाकिस्तान की सेना ने सुरक्षा, शासन और कूटनीति के प्रति अधिक रणनीतिक रूप से संतुलित रुख़ का संकेत दिया है। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ़्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने पत्रकारों को देश की सुरक्षा स्थिति, विदेशी साझेदारियों और संस्थागत चुनौतियों के बारे में जानकारी दी।
लेफ़्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने कहा कि आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्क "काफ़ी हद तक तोड़ दिए गए हैं", हालांकि उनका पूरी तरह ख़ात्मा नेशनल एक्शन प्लान के "ईमानदार और समन्वित अमल" पर निर्भर करेगा। उन्होंने सुरक्षा को शासन से अलग नहीं बताया और चेतावनी दी कि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जैसे प्रांतों में प्रशासनिक कमज़ोरियां "सैनिकों की क़ुर्बानियों को कमज़ोर करती रही हैं।"
विदेश संबंधों पर प्रवक्ता ने दोहराया कि वैश्विक ताक़तों के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव पूरी तरह राष्ट्रीय और जनहित से तय होता है। उन्होंने कहा कि खनिज विकास और खनन के लिए "लंबे समय तक धैर्य और भारी निवेश" की ज़रूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान चीन, अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देशों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहा है, बशर्ते ऐसा सहयोग देश के हितों और ज़मीनी हक़ीक़तों के अनुरूप हो।
हाल की फ़ाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर चौधरी ने कहा कि लेख में "सार्वजनिक-निजी साझेदारी के प्रस्तावों" का ज़िक्र था, किसी गुप्त रणनीतिक पुनर्संरेखण का नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान की तटीय पट्टी में व्यापक व्यावसायिक संभावनाएं हैं, लेकिन बंदरगाह विकास या निवेश से जुड़े फ़ैसले सख़्ती से राष्ट्रीय हित की कसौटी पर ही लिए जाएंगे।
मध्य पूर्व पर इस्लामाबाद की दीर्घकालिक नीति को दोहराते हुए उन्होंने पुष्टि की कि इसराइल को लेकर पाकिस्तान का रुख़ जस का तस है और राज्य "इसराइल को मान्यता नहीं देता।" उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता ग़ज़ा में जारी मानवीय संकट को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचे।
सेना के प्रवक्ता ने ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में हाल के आतंकवादी हमलों पर भी बात की और उनके बार-बार होने की वजह शासन-व्यवस्था की कमियों और संस्थागत कमज़ोरी को बताया। उन्होंने कहा, "सुरक्षा अभियानों से हासिल उपलब्धियों की रक्षा के लिए structural सुधार और प्रशासनिक कुशलता ज़रूरी हैं।"
नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि कई लोग वाक़ई ऐसी वैश्विक मान्यता के हक़दार हैं, लेकिन "विवादित समूहों या शख़्सियतों" के लिए की गई नामांकन प्रक्रिया से पुरस्कार की साख को नुक़सान पहुँचने का ख़तरा रहता है।
पाकिस्तान की "हाइब्रिड व्यवस्था" से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सेना सख़्ती से संवैधानिक दायरे में रहकर काम करती है और नागरिक प्रशासन की मदद तभी करती है जब उससे औपचारिक रूप से कहा जाए। उन्होंने महामारी के दौरान स्थापित नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का हवाला दिया और इसे संस्थागत सहयोग का ऐसा उदाहरण बताया जिसके "सकारात्मक नतीजे" निकले।
हाल ही में हुए पाकिस्तान-सऊदी रक्षा सहयोग समझौते के बारे में लेफ़्टिनेंट जनरल चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह "किसी तीसरे पक्ष के ख़िलाफ़ नहीं है," बल्कि इसका मक़सद आपसी रक्षा उत्पादन, तैयारी और तकनीकी आदान-प्रदान को मज़बूत करना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता "जनभावना, आपसी भरोसे और साझा दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि" को दर्शाता है।
अहमद शरीफ़ चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान के सरकारी संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सामूहिक राष्ट्रीय सहनशीलता की दिशा में प्रगति के लिए सेना, सरकार और समाज के बीच तालमेल ज़रूरी है।



